नागरिकताको मामिला र मधेशी नेतृत्व रैथानेको हितभन्दा आउनेको चिन्ता

सीमापारिबाट 'इरिने 'नयाँ नागरिक' को प्रारम्भिक दबाब तराई-मधेशका रैथाने बासिन्दाहरूमाथि नै पर्छ। तर, दुर्भाग्यवश, नागरिकताको सवालमा तराई-मधेशको नाममा राजनीति गर्ने दल तथा तिनका नेताहरूले तराई-मधेशका रैथाने बासिन्दाको हितको रक्षाभन्दा भविष्यमा सीमापारिबाट नेपाल भित्रिन सक्नेहरूको हक कसरी सुरक्षित तुल्याउने भन्ने कुरालाई बढी महत्व दिइरहेको पाइन्छ।

मीनरत्न बज्राचार्य
मस्यौदाको धारा ४ हटाउनै पर्छ, यो मधेश विरोधी छ भन्दै नेकपा (एमाले) निकटको लोकतान्त्रिक मधेशी सङ्गठनले १० मङ्सिरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले सभासद् विन्दा पाण्डेको अध्यक्षतामा रहेको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति ले बुझ्ाएको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्‍यो। उक्त मस्यौदाको धारा ४ मा उल्लेख भएको “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीले नागरिकता लिन नेपालमा कानुनी रूपमा १५ वर्ष बसेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्नेछ” भन्ने प्रावधानलाई लिएर सो सङ्गठनले विरोधको आवाज उठाएको हो।
मस्यौदाको यो व्यवस्था कसरी मधेश विरोधी भयो त? विरोध गर्नेहरूले यसबारेमा विस्तृत रूपमा खुलाएका छैनन्। सरल अर्थमा हेर्दा; तराई/मधेशमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीहरूको छिमेकी भारतीय गाउँ/शहरसँग रहेको पारिवारिक सम्बन्ध नै देखिन्छ। त्यस्तो सम्बन्ध भोलि पनि रहने हुन्छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त प्रावधानका कारण भोलि सीमापारिबाट भित्र्याइने बुहारी वा ज्वाइँलाई असजिलो पर्न सक्छ भनेर यस्तो विरोध भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सो सङ्गठनले भारतीय बाहेक चिनियाँ, अमेरिकी, बेलायती वा कोरियालीका लागि असजिलो हुने भयो भनेर यस्तो चिन्ता अवश्य प्रकट गरेको होइन।
सामान्यतया दुई देशका नागरिकका बीचमा विवाह हुँदा केही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन। तर, नेपाली र भारतीय नागरिकबीच भोलि विवाह हुँदा भारतीय नागरिकलाई समस्या पर्छ भनेर आजै संविधानमा त्यसको हल खोज्न लालायित हुनु लज्जास्पद कार्य लाग्छ। अर्को देशको नागरिकलाई सजिलो वा अप्ठ्यारो के होला भनेर कुनै पनि सार्वभौम देशको संविधान लेखिँदैन। के भारतीय बुहारी भित्र्याउने नेपाली छोेरो वा छोरी भित्र्याउने नेपाली ज्वाइँले भारतमा त्यस्तै सुविधा पाउन सम्भव छ त? अवश्य छैन। र; त्यस्तो आवाज उठाउन पनि त्यहाँ सम्भव नहोला।
२०६३ सालमा एउटा अभियानकै रूपमा २५ लाख हाराहारीलाई नागरिकता वितरण गरियो। त्यो काम तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ लाई छलेर करिब-करिब जबरजस्ती शैलीमा भएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनको आडमा हतारमा गरिएको त्यो कदमको बारेमा कुनैबेला फुर्सदमा समीक्षा होला। तर, अब पनि दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नेतर्फ संविधानसभाले ध्यान नदिने हो भने एक वा दुई दशकपछि यस्तै टोली पठाएर फेरि फेरि पनि नागरिकता वितरण गरिरहनुपर्ने हुनसक्छ।
हो, पहुँच नभएर अथवा प्रमाण पुर्‍याउन नसकेर नागरिकताविहीन भएका धेरै नेपालीले २०६३ को अभियानमार्फत नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सके। तर, सँगै प्रशस्तै गैरनेपालीहरूले पनि त्यसबेला नागरिकता प्रमाणपत्र लिए। गृह मन्त्रालयको एउटा अभिलेखमा त्यसबेला पाँच लाख हाराहारी भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको उल्लेख छ। थुप्रै भुटानी र तिब्बतीहरू समेत नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका उदाहरणहरू त्यसबेलै सार्वजनिक भएका थिए। भावी नेपालको संविधानले यस्ता मामिलाको हेक्का राख्नै पर्छ।
भारतीयहरूले त्यसबेला ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकता हत्याउन सफल हुँदाको असर र प्रभाव अहिले तराईमा देखिन पनि थालिसकेको छ। स्थानीय चलनचल्तीको भाषामा लोकतान्त्रिक नागरिक नव नागरिक भनिने यो वर्गले अहिले नै त्यहाँका बासिन्दालाई चकित पार्न थालिसकेको छ। विना आधार कारण तराईमा चुलिएको जमिनको मूल्य र सीमावर्ती शहर बजारमा नेपालको प्रहरी प्रशासनले समेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने सङ्ख्यामा भित्रिएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई साङ्केतिक उदाहरण मानेर अध्ययन थाल्ने हो भने धेरै कुरा बाहिर आउन सक्छन्।
नेपालमा कतिपय पार्टीको सैद्धान्तिक पहिचान नै नागरिकता आन्दोलन हो। यस्तो अवस्थामा अहिले गलत ढङ्गले वितरण भएका नागरिकताबारे भोलि स्वतन्त्र रूपमा कसरी छानबिन हुनसक्ला? तर २० वर्षदेखि नेपालमा नागरिकता मामिलाको अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने आशावादी छन्। उनी भन्छन्, “यो मुलुकमा जतिखेर स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनेछ अवश्यै छानबिन हुनेछ। राजनीतिक सहमतिका नाममा त्यतिबेला जबरजस्ती जुन काम गरियो, त्यो त्यसबेलाको संविधानसँगै मेल खाँदैन। त्यसैले एक दिन त्यो बदर हुन्छ, हुन्छ।”
यस्ता मामिलाको पुनरावलोकन हुने/नहुने आफ्नै ठाउँमा छ। तर, अहिले पनि भुटानी नागरिक, तिब्बती शरणार्थीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग छन्। भारतीय अण्डरवर्ल्ड समूहका बब्लु श्रीवास्तवले अरुण अग्रवालका नाममा नेपाली नागरिकता लिएको विवाद अदालतमा विचाराधीन छ। त्यति मात्रै होइन, अनिल शर्मा भएर ललितपुरबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिने पप्पुदेव यादव अहिले पनि नेपालकै जेलमा छन्। यसर्थ; नयाँ संविधान मस्यौदा गरिरहँदा सभासद्हरूले नेपाली नागरिकतामा केही विदेशीहरूको आकर्षण तीव्र छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन।

कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएमा उसका सन्तानलाई नागरिकता दिने समितिको सिफारिसमा तराईको नागरिकता-राजनीतिबाटै माथि उठेका राजेन्द्र महतोको फरक मत छ। आमा वा बाबुमध्ये एक मात्रै नेपाली नागरिक भए पनि तिनका सन्तानलाई स्वतः नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने उनको आग्रह छ। नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशीलाई निश्चित समयपछि खास प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिने एउटा बहसको विषय हुनसक्छ। तर, सोझै आमा वा बाबुमध्ये एक विदेशी नागरिकको सन्तानले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नु आफ्नै देशप्रतिको बेइमानी ठहर्छ।
सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा अवसरहरू सहज भएका कारण नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रप्रति अहिले पनि विशेषतः भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो आकर्षण छ। त्यसैले अब नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आधार प्रमाण जुटाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसमा स्वयं मधेशका रैथाने बासिन्दा र त्यहाँ राजनीति गर्ने दलहरू नै विशेष रूपमा चनाखो रहनुपर्ने हो। किनभने सीमापारिबाट इरिने अथाह मानिसको पहिलो दबाब उनीहरूले नै खेप्नुपर्ने हुन्छ। तर, पहाडी चिन्तनको विरोध गर्ने नाममा भविष्यमा आफ्नै भागमाथि हुने हस्तक्षेपको समेत आजको मधेशी नेतृत्वले वास्ता गरिरहेको देखिन्नँ।
उक्त मस्यौदाको अर्को उदेकलाग्दो व्यवस्था अङ्गीकृत नागरिकतालाई हकको रूपमा स्थापित गर्नु हो। अङ्गीकृत नागरिकता मामिलामा मस्यौदा भन्छ, “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानुनी रूपमा १५ वर्ष बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।” यसको अर्थ हो १५ वर्षदेखि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै विदेशीले उसको देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा त्यस्तो नागरिकता दिन नेपाल सरकार बाध्य हुनेछ।
र्थात् अङ्गीकृत नागरिकता कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने निर्णय देशले गर्न नपाउने हुन्छ। तर, यति उदार व्यवस्थामा पनि कतिलाई चित्त बुझेको छैन। एउटा फरक मत उदेकलाग्दो छ। त्यसको आशय कुनै विदेशीले नेपालीसँग विवाह गरेर आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थाल्नासाथ नै नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ। मानौँ; विदेशी नागरिक यो देशका अवसरका मुहान् हुन्, नागरिकता पाउन तिनले कुनै समय कुर्नु पर्दैन र प्रक्रिया पनि पूरा गर्नै पर्दैन। यो व्यवस्थाको एउटा असर; भोलि कागजी विवाह गरेर भिसा शुल्क ठग्नेहरूको बिगबिगी पनि हुनसक्छ।
मस्यौदामा राज्य-राज्यबीच भिन्नाभिन्नै नागरिकताको प्रस्ताव गरिएको छ। यसले तत्कालै र दीर्घकालमा धेरैखाले जटिलताहरू ल्याउने पक्का छ। राज्यबाट पाइने पहिचानको आधिकारिक सरकारी कागजात वितरणमा एकरुपता हुने छैन। अभिलेख व्यवस्थित नहुने नै भयो। योभन्दा पनि मुख्य कुरा यसले नेपालीलाई नेपाली नागरिक होइन, कुनै राज्यको नागरिकको पहिचानमा सीमित गरिदिने खतरा हुन्छ। यसको कानुनी र मनोवैज्ञानिक असर झ्न् कति गम्भीर होला; अहिले कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ।
प्रमाणपत्रको राजनीति नेपाल नागरिकता ऐन २००९ लागू भएयताका करिब ६ दशकसम्म नेपालमा वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकतालाई लिएर राजनीति गर्ने क्रम जारी छ। २०६६ को १२ मङ्सिरमा संविधान लेखनसम्बन्धी एउटा विचार गोष्ठीमा मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “नागरिकता लिन १५ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सुनिँदै छ। यस्तो व्यवस्था राखिए भोलि मधेश झ्न् अशान्त हुने छ।” यसको सीधा अर्थ हो; नागरिकता मामिला आउने दिनमा पनि राजनीतिक हतियार बनी नै रहने छ।
सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिको व्यवस्थाबमोजिम नेपालमा बसोबास गरिरहेका, रोजगारी गरिरहेका भारतीय नागरिकहरू पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भए। उनीहरू क्रमशः राजनीतिमा सक्रिय भए। तिनको एउटा राजनीतिक मुद्दा नागरिकता हुनथाल्यो। तथापि पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाका पछिल्ला १० वर्षसम्म पनि त्यहाँबाट नेतृत्वमा पुग्नेहरूले यो समस्यालाई खेलाएर काठमाडौँलाई रिझाउने काम मात्रै गरे। तर, दशकौदेखि त्यहाँको माटोसँग श्रम साट्ने भूमिहीन, दलित र पहुँचविहीन नागरिकले नागरिकता प्रमाण-पत्र पाएनन्। लामो समयसम्म यो तराई राजनीतिको एउटा बिकाउ मुद्दा बनिरह्यो। धेरै चर्को मूल्य तिरेर भए पनि २०६३ सालमा आएर देशले यसको अध्याय समाप्त गरेको छ।
तसर्थ; अब व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली व्यवस्थित गरेर सामाजिक सुरक्षा पद्धति अवलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संविधानले संस्थागत गर्नुपर्छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति जन्मँदै उसको नागरिकताको टुङ्गो लागिसक्ने पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ। सूचनाप्रविधिको सहजता बढ्दै गएको आजको अवस्थामा यो असम्भव पनि छैन। अनि मात्र नागरिकताका नाममा राजनीति गर्ने क्रम निरुत्साहित हुनसक्छ। किनकि हिजो प्रचार गरिए जस्तो अब नेपालमा नागरिकता समस्या छैन। व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र अनुगमन गर्ने पद्धतिको मात्रै समस्या छ। भावी संविधानले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।