Friday, December 11, 2009

Citizenship law in offing Can it provide the solution?

Article 15 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights conferred upon each individual in the world the right to have a legal connection with the state। This right is not availed by mercy. In fact, each one individual has right to nationality as it not only provides her/him a sense of identity but entitles her/him necessary protection from the State, apart from many civil and political rights.
Internationally, there have been different ways to get citizenship। One method to get citizenship is through right to blood (jus sanguinins), the second through right of soil (jus soli), the third is through the process of naturalization, the fourth is through choice and the fifth is through acquisition of territory।
In Nepal, the system of granting citizenship on the basis of an individual’s birthplace and descent started in 1952। A person was eligible for acquiring naturalized citizenship if one resided in the country for minimum five years. However, later on more restrictive clauses such as ‘Nepalese origin’ and ‘ability to speak and write Nepali’ were made pre-requisite for acquiring citizenship on the basis of naturalization.
The Nepalese constitution 1990 introduced more stringent legislation to discourage people from getting citizenship। It not only repealed the provision of citizenship by birth but also made it mandatory for the foreigners to reside in Nepal for 15 years to qualify for naturalization.
As a result, many of the Nepalese citizens mostly in the Terai region virtually lived in stateless condition। The number of those without citizenship was estimated at 3.4 million to 5 million in 1995.
However, after the second democratic movement in 2006, there was a general consensus among the political parties to issue citizenship to the Nepalese citizens liberally to ensure their participation in the CA election। Accordingly, new laws were introduced to facilitate the process of citizenship to the Nepalese nationals. In this process, the provision of issuing citizenship on the basis of birth was revived.
The Interim Constitution of Nepal 2007 mentioned, “Any person born and living permanently in Nepal before the end of mid April, 1990 shall acquire the citizenship of Nepal by birth in accordance with the existing law।” But this revision was only half-hearted as it added a clause whereby application for citizenship by birth was made valid for two years only until 26 November 2008.
Significantly, a massive campaign was launched in all the 75 districts of Nepal between January and April 2007 to distribute citizenship certificates to all eligible Nepalese citizens of 16 years age and above। Despite that, nearly 1 million to 2.4 million eligible Nepalese citizens are yet to be provided citizenship certificates.
Subsequently, it was found that a number of Nepalese citizens failed to acquire citizenship due to the lack of documents related to land ownership certificates required to prove one’s length of residence in the country; illiteracy; lack of awareness; poverty; discouragement to the girls and women in certain communities to apply for citizenship; difficulty in getting supporting documents on account of poverty; damage or destruction of records at the VDCs; and non-availability of the VDC Secretaries in several VDCs, particularly in the Terai region।
As per UNHCR estimates, nearly 800,000 people in Nepal are still living in the stateless situation in Nepal due to the lack of citizenship certificates। It is largely believed that most of these stateless people belong to Madhesh origin.
However, the Fundamental Rights and Directive Principles Committee of the CA has further complicated the procedure for getting citizenship certificates। Provision has been made in the concept paper to harass those who would like to acquire naturalized Nepalese citizenship through marriage relations. Many of the Maithili, Bhojpuri and Awadhi-speaking people in the region have experienced problems in acquiring citizenship certificates as they are treated as “none” or “less” Nepali on the ground of the languages that they speak। Because of such cultural and linguistic criterion in providing citizenship, a large number of people from these communities found it difficult to register their land in their own name no matter for how long they and their ancestors lived in the Terai region.
Besides other communities, the provision made in the concept paper prepared by the Fundamental Rights and Directive Principles Committee is going to affect the Madheshis most living in Terai। They have the practices of cross border marriage relationship with people across the border in India for ages.
By overlooking this age-old relations among the border inhabitants, the Committee members have exhibited their lack of understanding of the ground reality in cultural, economic and political relations among the border inhabitants in Nepal-India border area. Such a step, if not corrected, might invite more of problems rather than resolving the problem in the future in the Terai.

नागरिकताको मामिला र मधेशी नेतृत्व रैथानेको हितभन्दा आउनेको चिन्ता

सीमापारिबाट 'इरिने 'नयाँ नागरिक' को प्रारम्भिक दबाब तराई-मधेशका रैथाने बासिन्दाहरूमाथि नै पर्छ। तर, दुर्भाग्यवश, नागरिकताको सवालमा तराई-मधेशको नाममा राजनीति गर्ने दल तथा तिनका नेताहरूले तराई-मधेशका रैथाने बासिन्दाको हितको रक्षाभन्दा भविष्यमा सीमापारिबाट नेपाल भित्रिन सक्नेहरूको हक कसरी सुरक्षित तुल्याउने भन्ने कुरालाई बढी महत्व दिइरहेको पाइन्छ।

मीनरत्न बज्राचार्य
मस्यौदाको धारा ४ हटाउनै पर्छ, यो मधेश विरोधी छ भन्दै नेकपा (एमाले) निकटको लोकतान्त्रिक मधेशी सङ्गठनले १० मङ्सिरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर एमाले सभासद् विन्दा पाण्डेको अध्यक्षतामा रहेको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समिति ले बुझ्ाएको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्‍यो। उक्त मस्यौदाको धारा ४ मा उल्लेख भएको “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीले नागरिकता लिन नेपालमा कानुनी रूपमा १५ वर्ष बसेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेको हुनुपर्नेछ” भन्ने प्रावधानलाई लिएर सो सङ्गठनले विरोधको आवाज उठाएको हो।
मस्यौदाको यो व्यवस्था कसरी मधेश विरोधी भयो त? विरोध गर्नेहरूले यसबारेमा विस्तृत रूपमा खुलाएका छैनन्। सरल अर्थमा हेर्दा; तराई/मधेशमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीहरूको छिमेकी भारतीय गाउँ/शहरसँग रहेको पारिवारिक सम्बन्ध नै देखिन्छ। त्यस्तो सम्बन्ध भोलि पनि रहने हुन्छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि उक्त प्रावधानका कारण भोलि सीमापारिबाट भित्र्याइने बुहारी वा ज्वाइँलाई असजिलो पर्न सक्छ भनेर यस्तो विरोध भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। सो सङ्गठनले भारतीय बाहेक चिनियाँ, अमेरिकी, बेलायती वा कोरियालीका लागि असजिलो हुने भयो भनेर यस्तो चिन्ता अवश्य प्रकट गरेको होइन।
सामान्यतया दुई देशका नागरिकका बीचमा विवाह हुँदा केही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन। तर, नेपाली र भारतीय नागरिकबीच भोलि विवाह हुँदा भारतीय नागरिकलाई समस्या पर्छ भनेर आजै संविधानमा त्यसको हल खोज्न लालायित हुनु लज्जास्पद कार्य लाग्छ। अर्को देशको नागरिकलाई सजिलो वा अप्ठ्यारो के होला भनेर कुनै पनि सार्वभौम देशको संविधान लेखिँदैन। के भारतीय बुहारी भित्र्याउने नेपाली छोेरो वा छोरी भित्र्याउने नेपाली ज्वाइँले भारतमा त्यस्तै सुविधा पाउन सम्भव छ त? अवश्य छैन। र; त्यस्तो आवाज उठाउन पनि त्यहाँ सम्भव नहोला।
२०६३ सालमा एउटा अभियानकै रूपमा २५ लाख हाराहारीलाई नागरिकता वितरण गरियो। त्यो काम तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान-२०४७ लाई छलेर करिब-करिब जबरजस्ती शैलीमा भएको थियो। राजनीतिक परिवर्तनको आडमा हतारमा गरिएको त्यो कदमको बारेमा कुनैबेला फुर्सदमा समीक्षा होला। तर, अब पनि दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नेतर्फ संविधानसभाले ध्यान नदिने हो भने एक वा दुई दशकपछि यस्तै टोली पठाएर फेरि फेरि पनि नागरिकता वितरण गरिरहनुपर्ने हुनसक्छ।
हो, पहुँच नभएर अथवा प्रमाण पुर्‍याउन नसकेर नागरिकताविहीन भएका धेरै नेपालीले २०६३ को अभियानमार्फत नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सके। तर, सँगै प्रशस्तै गैरनेपालीहरूले पनि त्यसबेला नागरिकता प्रमाणपत्र लिए। गृह मन्त्रालयको एउटा अभिलेखमा त्यसबेला पाँच लाख हाराहारी भारतीय नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको उल्लेख छ। थुप्रै भुटानी र तिब्बतीहरू समेत नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका उदाहरणहरू त्यसबेलै सार्वजनिक भएका थिए। भावी नेपालको संविधानले यस्ता मामिलाको हेक्का राख्नै पर्छ।
भारतीयहरूले त्यसबेला ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकता हत्याउन सफल हुँदाको असर र प्रभाव अहिले तराईमा देखिन पनि थालिसकेको छ। स्थानीय चलनचल्तीको भाषामा लोकतान्त्रिक नागरिक नव नागरिक भनिने यो वर्गले अहिले नै त्यहाँका बासिन्दालाई चकित पार्न थालिसकेको छ। विना आधार कारण तराईमा चुलिएको जमिनको मूल्य र सीमावर्ती शहर बजारमा नेपालको प्रहरी प्रशासनले समेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने सङ्ख्यामा भित्रिएका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूलाई साङ्केतिक उदाहरण मानेर अध्ययन थाल्ने हो भने धेरै कुरा बाहिर आउन सक्छन्।
नेपालमा कतिपय पार्टीको सैद्धान्तिक पहिचान नै नागरिकता आन्दोलन हो। यस्तो अवस्थामा अहिले गलत ढङ्गले वितरण भएका नागरिकताबारे भोलि स्वतन्त्र रूपमा कसरी छानबिन हुनसक्ला? तर २० वर्षदेखि नेपालमा नागरिकता मामिलाको अध्ययन गरिरहेका अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने आशावादी छन्। उनी भन्छन्, “यो मुलुकमा जतिखेर स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनेछ अवश्यै छानबिन हुनेछ। राजनीतिक सहमतिका नाममा त्यतिबेला जबरजस्ती जुन काम गरियो, त्यो त्यसबेलाको संविधानसँगै मेल खाँदैन। त्यसैले एक दिन त्यो बदर हुन्छ, हुन्छ।”
यस्ता मामिलाको पुनरावलोकन हुने/नहुने आफ्नै ठाउँमा छ। तर, अहिले पनि भुटानी नागरिक, तिब्बती शरणार्थीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका उजुरीहरू जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग छन्। भारतीय अण्डरवर्ल्ड समूहका बब्लु श्रीवास्तवले अरुण अग्रवालका नाममा नेपाली नागरिकता लिएको विवाद अदालतमा विचाराधीन छ। त्यति मात्रै होइन, अनिल शर्मा भएर ललितपुरबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिने पप्पुदेव यादव अहिले पनि नेपालकै जेलमा छन्। यसर्थ; नयाँ संविधान मस्यौदा गरिरहँदा सभासद्हरूले नेपाली नागरिकतामा केही विदेशीहरूको आकर्षण तीव्र छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन।

कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबु नेपाली नागरिक भएमा उसका सन्तानलाई नागरिकता दिने समितिको सिफारिसमा तराईको नागरिकता-राजनीतिबाटै माथि उठेका राजेन्द्र महतोको फरक मत छ। आमा वा बाबुमध्ये एक मात्रै नेपाली नागरिक भए पनि तिनका सन्तानलाई स्वतः नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने उनको आग्रह छ। नेपाली नागरिकसँग विवाहित विदेशीलाई निश्चित समयपछि खास प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता दिने एउटा बहसको विषय हुनसक्छ। तर, सोझै आमा वा बाबुमध्ये एक विदेशी नागरिकको सन्तानले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नु आफ्नै देशप्रतिको बेइमानी ठहर्छ।
सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भन्दा नेपालमा अवसरहरू सहज भएका कारण नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रप्रति अहिले पनि विशेषतः भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो आकर्षण छ। त्यसैले अब नागरिकता प्रमाणपत्र लिन आधार प्रमाण जुटाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसमा स्वयं मधेशका रैथाने बासिन्दा र त्यहाँ राजनीति गर्ने दलहरू नै विशेष रूपमा चनाखो रहनुपर्ने हो। किनभने सीमापारिबाट इरिने अथाह मानिसको पहिलो दबाब उनीहरूले नै खेप्नुपर्ने हुन्छ। तर, पहाडी चिन्तनको विरोध गर्ने नाममा भविष्यमा आफ्नै भागमाथि हुने हस्तक्षेपको समेत आजको मधेशी नेतृत्वले वास्ता गरिरहेको देखिन्नँ।
उक्त मस्यौदाको अर्को उदेकलाग्दो व्यवस्था अङ्गीकृत नागरिकतालाई हकको रूपमा स्थापित गर्नु हो। अङ्गीकृत नागरिकता मामिलामा मस्यौदा भन्छ, “यो संविधान प्रारम्भ भएपछि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशीले चाहेमा नेपालमा कानुनी रूपमा १५ वर्ष बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्याग गरेपछि प्रचलित कानुनबमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ।” यसको अर्थ हो १५ वर्षदेखि नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको कुनै विदेशीले उसको देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा त्यस्तो नागरिकता दिन नेपाल सरकार बाध्य हुनेछ।
र्थात् अङ्गीकृत नागरिकता कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने निर्णय देशले गर्न नपाउने हुन्छ। तर, यति उदार व्यवस्थामा पनि कतिलाई चित्त बुझेको छैन। एउटा फरक मत उदेकलाग्दो छ। त्यसको आशय कुनै विदेशीले नेपालीसँग विवाह गरेर आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थाल्नासाथ नै नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ। मानौँ; विदेशी नागरिक यो देशका अवसरका मुहान् हुन्, नागरिकता पाउन तिनले कुनै समय कुर्नु पर्दैन र प्रक्रिया पनि पूरा गर्नै पर्दैन। यो व्यवस्थाको एउटा असर; भोलि कागजी विवाह गरेर भिसा शुल्क ठग्नेहरूको बिगबिगी पनि हुनसक्छ।
मस्यौदामा राज्य-राज्यबीच भिन्नाभिन्नै नागरिकताको प्रस्ताव गरिएको छ। यसले तत्कालै र दीर्घकालमा धेरैखाले जटिलताहरू ल्याउने पक्का छ। राज्यबाट पाइने पहिचानको आधिकारिक सरकारी कागजात वितरणमा एकरुपता हुने छैन। अभिलेख व्यवस्थित नहुने नै भयो। योभन्दा पनि मुख्य कुरा यसले नेपालीलाई नेपाली नागरिक होइन, कुनै राज्यको नागरिकको पहिचानमा सीमित गरिदिने खतरा हुन्छ। यसको कानुनी र मनोवैज्ञानिक असर झ्न् कति गम्भीर होला; अहिले कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ।
प्रमाणपत्रको राजनीति नेपाल नागरिकता ऐन २००९ लागू भएयताका करिब ६ दशकसम्म नेपालमा वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत नागरिकतालाई लिएर राजनीति गर्ने क्रम जारी छ। २०६६ को १२ मङ्सिरमा संविधान लेखनसम्बन्धी एउटा विचार गोष्ठीमा मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “नागरिकता लिन १५ वर्षसम्म कुर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको सुनिँदै छ। यस्तो व्यवस्था राखिए भोलि मधेश झ्न् अशान्त हुने छ।” यसको सीधा अर्थ हो; नागरिकता मामिला आउने दिनमा पनि राजनीतिक हतियार बनी नै रहने छ।
सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धिको व्यवस्थाबमोजिम नेपालमा बसोबास गरिरहेका, रोजगारी गरिरहेका भारतीय नागरिकहरू पनि अङ्गीकृत नेपाली नागरिक भए। उनीहरू क्रमशः राजनीतिमा सक्रिय भए। तिनको एउटा राजनीतिक मुद्दा नागरिकता हुनथाल्यो। तथापि पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाका पछिल्ला १० वर्षसम्म पनि त्यहाँबाट नेतृत्वमा पुग्नेहरूले यो समस्यालाई खेलाएर काठमाडौँलाई रिझाउने काम मात्रै गरे। तर, दशकौदेखि त्यहाँको माटोसँग श्रम साट्ने भूमिहीन, दलित र पहुँचविहीन नागरिकले नागरिकता प्रमाण-पत्र पाएनन्। लामो समयसम्म यो तराई राजनीतिको एउटा बिकाउ मुद्दा बनिरह्यो। धेरै चर्को मूल्य तिरेर भए पनि २०६३ सालमा आएर देशले यसको अध्याय समाप्त गरेको छ।
तसर्थ; अब व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली व्यवस्थित गरेर सामाजिक सुरक्षा पद्धति अवलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संविधानले संस्थागत गर्नुपर्छ। अर्थात् कुनै व्यक्ति जन्मँदै उसको नागरिकताको टुङ्गो लागिसक्ने पद्धति विकास गर्नु जरुरी छ। सूचनाप्रविधिको सहजता बढ्दै गएको आजको अवस्थामा यो असम्भव पनि छैन। अनि मात्र नागरिकताका नाममा राजनीति गर्ने क्रम निरुत्साहित हुनसक्छ। किनकि हिजो प्रचार गरिए जस्तो अब नेपालमा नागरिकता समस्या छैन। व्यवस्थित अभिलेख राख्ने र अनुगमन गर्ने पद्धतिको मात्रै समस्या छ। भावी संविधानले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ।

Friday, November 27, 2009

President to stand by the decision of the political parties

Friday, 27 November 2009 10:09




Unified CPN (Maoist) Chairman Pushpa Kamal Dahal called on President Dr. Ram Baran Yadav at Shital Niwas, the office of the president, on Thursday to discuss a way out of the ongoing political deadlock.

During the meeting, President Yadav reportedly assured the Maoist supremo that he will accept whatever decision the main political parties take in order to end the current impasse.

President Yadav even offered his good offices in order to help political parties reach a consensus.

The meeting between the president and Maoist chairman, who was accompanied by deputy leader of the Maoist Parliamentary Party Narayan Kaji Shrestha, comes at a time when the issue of 'correcting' the president's move on the former Army chief row has become a hot political topic.

In response to Maoist chairman Dahal's request to help find a solution to the current deadlock, Dr. Yadav asked Dahal not to bring the office of the president into controversy, Shrestha told reporters after the meeting. nepalnews.com


"I don't know in which direction Prachhanda want to lead the country? Why he is making lot of drama against president and vice-president? It is all because both of them are madhesi and he can not see madhesi in top most position? if it is because of this, then he should have enough guts to say it openly instead of making lot of excuses and drama against them".
- LOKENDRA YADAV.

नवनागरिक, विस्थापन र मधेस

चन्द्रकिशोर
काठमाडौ, २०६६ मंसिर १२ - मुलुकको भावी गति र गोरेटो निर्धारण गर्ने मधेसको भविष्य अनिश्चित हुनपुग्दा राष्ट्रकै अस्तित्वमा पर्नसक्ने आघातबारे नेपालका नीतिनिर्माताहरू कित अल्मलिएका छन् वा विलकुल लापरबाह छन् । तीन दलका शीर्ष नेतात्रय कोइराला, दाहाल र खनालको फगत 'फोटोसेसन रणनीति' ले गर्दा संरचनागत असमानताद्वारा तल पारिएका मधेसी भएका समझदारी पनि आकार लिन सम्भव छैन भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । काठमाडौं आफ्नो पारम्परिक प्राधिकार परित्याग गर्न पटक्कै मानिरहेको छैन भन्ने मधेसीको बुझाइ छ । मधेसको राजनीति यति जटिल र तरल हुँदै गइरहेको छ कि कसैको एकल आँटले मात्र सहज अवतरण सम्भव छैन । परिस्थितिलाई यथार्थ रूपमा पारिभाषित गरी आँटिलो निर्णय गर्ने सामूहिक सुझबुझको अभावमा अपराजेय जनता यतिखेर निरुपाय देखिएका छन् ।

मधेसको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति, आकांक्षा र क्षमतामात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित परिणामको हुने थिएन । आफ्नै आन्तरिक शक्तिहरू बीचको द्वन्द्व र सम्बन्धको पुनःनिर्धारणको समस्या भएको भए मधेसको अस्थिरता त्यति भयावह देखिँदैन्थ्यो । तर मधेस यतिखेर विभिन्न स्वार्थ भएको अर्को मुलुकको चेपुवामा परेको कारणले असाधारण अस्थिरताबाट आक्रान्त छ । पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियाको सर्वाधिक 'हटस्पट' को रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ, झलक्क हेर्दा पेशावर प्रकृतिका परिघटना नदेखिए पनि ।

मधेसी राजनीति किन धमिलो हुँदै गइरहेको हो, त्यो अब बुझनिसक्नु रहेन । उता काठमाडौंका अभिजात्य वर्गले मधेसका वस्तुगत विश्लेषणभन्दा पनि भयको खेती गर्न एउटा नयाँ मसला भेट्टाएको छ, राजमार्ग दक्षिण त अर्कै राज्य हुन थालियो र त्यस्तो तर्क पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन, औंल्याइदिए पुग्छ । अनि सुन्नेले आफ्नै मनभित्रको आशंकाको आधारमा सहयोगी प्रमाणहरू भटाभट भेट्टाउन थाल्छन् । मधेस विद्रोहपछि मधेसी समुदाय एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकसित भएको छ । मधेसी बहुल समुदायलाई कुनै एक नेतृत्व वा दलले मात्र नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासले मधेसलाई राष्ट्रिय रूपमा एउटा सम्मानजनक स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छ । तर मधेसमा बढ्दो बसाइँ-सराइ, नवनागरिकको उदय, भूमिगत अर्थतन्त्रको संस्थागत विकास, आन्तरिक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनका लागि आन्दोलन र विरोधजस्ता सबैखाले राजनीतिले मधेसलाई नयाँ स्वरूप निर्माण गरेको छ । यही कारण हो कि तराईको समाज, राज्य, अर्थतन्त्र, राजनीतिका आधार नराम्ररी खलबलिएको छ । यसै आधारमा काठमाडौंली जनमतले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषाको संघारमा ल्याएको छ ।

मधेसको पहिचान राष्ट्रिय रूपमै स्थापित छ । राज्यसञ्चालन प्रक्रियामा जनसांख्यिक सहभागिता तथा राज्यको व्यवहारमा सम्मान र समानता मधेसीको मुख्य मागमात्र रहेन, सामुदायिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने सन्दर्भ राष्ट्रिय संकल्प भइसकेको छ । तर पनि मधेसको अवस्था नीतिगत अर्थमा राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँदै गएको यथार्थ

छ । मधेसमा द्वन्द्वका नयाँ रेखाहरू वर्गीयमात्र नभई संस्कृति, स्रोत, प्रतीक, पहिचानको क्षेत्रमा देखिएको भए त ठीक थियो, तर स्थिति अत्यन्त धमिलो र जटिल हुँदैछ, जसले विधिविहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई निरीह बनाएको छ । तल्लो तहका प्रशासनले कुनै पनि निर्णय लिन चाहन्न । भोलि आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्ने डरले प्रशासन विस्तारै अनिर्णयको बन्दी र मनोबलरहित हुँदैछ । तराईमा अपराध र अशान्तिले हद नाघेको छ । सरकारी कार्यालयमा प्रायः काम हुनछाडेको छ । बजारमा मन्दी छ । दुर्गम गाउँमा पत्रकार पुग्न नसक्दा वस्तुस्थितिको सही जानकारीबाट सदरमुकाम बेखबर छ । मानवअधिकार हननका अनेकौं घटनाले चर्चा पाउन छाडेको छ । उता प्रायः सुरक्षा कारबाहीमा राजनीतीकरण वा विचलन भइरहेको अवस्थामा तराईको विशेष सुरक्षा योजना पनि अप्रेसन रोमियो वा किलो शेरा टुजस्तै प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ ।

विभिन्न पेसाधर्मीहरू व्यावसायिक तवरमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सकिरेहका छैनन् । यसको चपेटामा चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायत परेका छन् । नवनागरिकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा मुखर वर्चस्व स्थापितमात्र भएको छैन, यसले सामाजिक तन्तुहरूलाई विच्छेद गर्न थालेको छ । नवनागरिक भनेको त्यो हो, जो पछिल्लो समयमा उदार नागरिकता वितरण प्रणालीको कारणले रातारात नेपालीकरण भएका थिए । त्यतिखेर एउटा सीमित वर्ग जसले लेनदेनको आधारमा सहज रूपमा नागरिकता पाए, उनीहरूको बढ्दो प्रभावका कारणले मूल मधेसीहरू मन्दविषको सिकार हुँदैछन् । वारि र पारि दुइटैतिर खुट्टा टेकेकाहरू कानुनी वा सामाजिक बन्धनमा आफूलाई लिप्त राख्न चाहँदैनन् । पूर्णतया 'धन्धा केन्दि्रत' मानसिकतामा आधारित नवनागरिकहरूको जीवनशैलीले मधेसको सामाजिक पर्यावरणलाई प्रदूषित बनाएको छ । छोटो समयको अन्तरालमै नागरिकता आन्दोलनको ह्याङओभरबाट रैथाने मधेसीहरू मुक्त भइसकेका छन् । कालीप्रसाद रिजालका शब्दहरू उनीहरूको पीडामाथि सटिक देखिन्छ, 'कहीं आफ्नो भुमरीमा आफैं पर्‍यौ कि, कहीं आफ्नो आँखाबाट आफैं झर्‍यौ कि ।'

शान्ति-सुरक्षाको स्थिति कमजोर भएपछि नागरिकको पलायन हुने क्रम बढेको छ । पहाडी समुदायको पुस्तौंदेखिको थातवासबाट चुपचाप विस्थापित हुनुपरेको

छ । केही मधेसी भनिने संगठनका कारण उब्जेको त्रास र चुरेभावर राजनीतिका कारण फैलिएका अविश्वासमाझ पहाडी पलायनको नियति व्यहोर्दैछन् । यसमा नवनागरिकको लाभहानि, भूमाफियाको स्वार्थ र आपराधिक समूहको हौवाले विस्थापनको क्रम थामिएको छैन । तराईका जिल्लाबाट पलायन हुनुका पछाडि शान्तिसुरक्षाको कमी, सामाजिक सद्भाव बिगि्रएको भन्ने त्रास, दण्डहीनताको अवस्था, नवधनाढ्य भई सामाजिक स्वीकार्यता नपाएको अवस्था वा समाजमा अन्तरघुलन हुन नसकेको पृष्ठभूमि, सामाजिक अभियन्ताले अग्रक्रियाशीलता देखाउन नसकेको अवस्था, विगतका सशस्त्र द्वन्दको समयमा अवैधानिक तरिकाले धनार्जन गरेका जस्ता कारण रहेको पाइन्छ । पहाडी समुदाय विस्थापित हुनुहुँदैन भन्ने मधेसी त छन्, तर तिनले पलायनलाई रोक्न सकिरहेका छैनन् ।

पलायन हुनेमा तीन तहका छन् । जो कमजोर आयस्तरका छन्, उनीहरू राजमार्ग छेउछाउका उत्तरी भेगमा बसाइँ-सराइ गरेका छन् भने दोस्रो तहकाहरू राजमार्ग उत्तरका सहरी क्षेत्रमा सरेका छन् । तेस्रो स्तरमा जो अति सम्पन्न छन्, उनीहरू काठमाडौं सरेका छन् । स्वस्फुर्त नभई बाध्यकारी रूपमा आफ्नै मुलुकभित्र बसाइँ-सराइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक समाजको लागि थप्पड हो । मधेसका प्रायः सामाजिक वा राजनीतिक अभियन्ताले पहाडको पीडालाई बुझेका छैनन् । टाढाबाट पहाडको सुरम्यता हेरेर त्यो त 'सेक्सी' पो छ भन्ने बुझाइ बनाएका छन् । एउटाले अर्को समुदायका आकांक्षा, अन्तरविरोध र अप्ठ्यारा नबुझििदँदा सामाजिक जटिलता देखिएको छ ।

प्रतिबद्धता बेगरको राजनीति, राजनीतिमा व्यक्तिगत र सामूहिक भ्रष्टाचारमा वृद्धि र पारदर्शिताको अभावले राजनीतिमार्फत छोटो बाटोबाट पैसा कमाउने युवा जमातका लागि राजनीति रेखा थापाको नृत्यतुल्य भएको छ । मधेस केन्दि्रत दलहरू जो संविधानसभाभित्र छन्, उनीहरू पटक-पटक आफ्ना गोलपोष्ट सार्ने गरेका छन् । मूलधारका नेतृत्वले मधेसकेन्दि्रत दलमा भित्रभित्रै सल्किरहेको प्रतिद्वन्द्विताले गर्दा समग्रमा मधेसलाई राजनीतिक डिल गर्न हच्किरहेका छन् । हुनु त के पथ्र्यो भने राज्यले आफ्नो लोककल्याणकारी चरित्र देखाउन परिवर्तित अवस्था, सम्झौता तथा वैधानिक माग पूरा गर्न इमानदार हुनपथ्र्यो । मध्यमार्गी मधेसी दलले पनि यस समुदायभित्रका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र लैंगिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने आन्तरिक आत्मबल प्रकट गर्नुपथ्र्यो । तर तिनीहरूसमेत सत्ताकेन्द्र वरिपरि लुब्ध देखिएका छन् ।

यसले संविधानसभापछिको अवस्थामा राज्य र मधेसी समुदायबीच मात्र होइन, मधेसकेन्दि्रत मुख्य दलहरू र मधेसी समुदायबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । 'तराई तुरूप' माओवादीका निम्ति सत्ताआरोहण र भारतलाई तर्साउने, यथास्थितिवादीका लागि पुनः शक्तिसञ्चय गर्ने, कांग्रेस-एमालेका लागि फेरि फर्किने र मधेसी मुद्दालाई भर्‍याङ बनाएर उदीयमान हुन खोज्नेका लागि अवसरको रूपमा प्रयोग हुँदै गएको छ । सामेली र सङ्घीय राज्य संरचनाको मन्थन चलिरहँदा सबैभन्दा समवेदनशील हुनुपर्ने कुरा सामाजिक सद्भाव, कानुनी राज्य र सार्वभौमता हो ।

मधेसीहरू नवनागरिकबाट आक्रान्त हुनथालेका छन् । चुपचाप विस्थापनलाई आफ्नो नियति मान्दै आफू बसेको ठाउँलाई एउटा समुदायविशेषले छाड्दैछ । बाँकी छ- हिंसाको सम्मोहनमा फँसेका एउटा अनुशासनहीन

जमात । धरातलीय यथार्थ के हो भने मधेसका बहुसङ्ख्यक जनतामा पछिल्ला समयमा उग्रता र अतिवादितामा ह्रास आएको छ । मेलजोल र सामेलीमै साझा सुरक्षित भविष्य छ भन्ने सोच पलाएको छ । तर मधेसी समुदायभित्रका यी असलपनहरू उच्चस्वरमा बाहिर आउन सकिरहेको छैन । जे सुनिँदैछ, त्यो कर्कश छ । एउटा भनाइ छ नि, आलीले बाली खान थालेको खेतलाई रखवारले के जोगाउनु ?

UML is not helping the govt, PM complains

Prime Minister Madhav Kumar Nepal has again expressed his dissatisfaction over "lack of strong support" from his own party CPN (UML) to the coalition government.

Inaugurating the general assembly of the Association of Construction Entrepreneurs in Dhangadi on Friday, PM Nepal said that Maoists have been the obstacle to constitution writing and peace process.

He said Unified CPN (Maoist) as the largest party in the Constituent Assembly (CA) will be responsible if the constitution is not drafted within the stipulated time. In another context, PM Nepal stressed the need for early integration and rehabilitation of the Maoist combatants. The government spends around Rs 2 billion for combatants annually.

The Maoist cadres had called a transport strike in the district headquarters to disturb the PM's programme. The Maoist cadres clashed with police when police tried to stop them from attacking the ministers.

In the Maoist-police scuffle at least three persons including a policeman has been injured. The police fired few rounds of tear gas shells to control the situation. Security has been tightened after the incident. nepalnews.com

Wednesday, September 30, 2009

Jhala Nath Khanal Chairman of Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Jhala Nath Khanal said on Tuesday that the process of writing the new constitution would be smooth only after the political deadlock is broken through a concrete agreement
These politicians are giving their speech to make a public fool. I dont know till when they will make the general public fool? Here Jhal Nath Khanal didnt speak about how to break the political deadlock. Its all because he himself also know very well that the political deadlock will not break easily.
I see the political deadlock has started now. Why I am writting these things in my blog is because, first of all this government not stable, this government is not trying to full fill the demand of Madhes and madhesi parties. Instead full filling their demands this government is trying to divide the madhesi parties by offering certain benefits to them.
Friends, I would like to ask to Mr. Jhal Nath Khanal, till when you will continue making the public fool?
You have to give clear statements in public, I mean how you are planning to break the political deadlock either by buying few more politician or dividing any more madhesi parties.