नवनागरिक, विस्थापन र मधेस

चन्द्रकिशोर
काठमाडौ, २०६६ मंसिर १२ - मुलुकको भावी गति र गोरेटो निर्धारण गर्ने मधेसको भविष्य अनिश्चित हुनपुग्दा राष्ट्रकै अस्तित्वमा पर्नसक्ने आघातबारे नेपालका नीतिनिर्माताहरू कित अल्मलिएका छन् वा विलकुल लापरबाह छन् । तीन दलका शीर्ष नेतात्रय कोइराला, दाहाल र खनालको फगत 'फोटोसेसन रणनीति' ले गर्दा संरचनागत असमानताद्वारा तल पारिएका मधेसी भएका समझदारी पनि आकार लिन सम्भव छैन भन्ने मनोविज्ञानबाट ग्रसित छन् । काठमाडौं आफ्नो पारम्परिक प्राधिकार परित्याग गर्न पटक्कै मानिरहेको छैन भन्ने मधेसीको बुझाइ छ । मधेसको राजनीति यति जटिल र तरल हुँदै गइरहेको छ कि कसैको एकल आँटले मात्र सहज अवतरण सम्भव छैन । परिस्थितिलाई यथार्थ रूपमा पारिभाषित गरी आँटिलो निर्णय गर्ने सामूहिक सुझबुझको अभावमा अपराजेय जनता यतिखेर निरुपाय देखिएका छन् ।

मधेसको राजनीतिक परिवर्तनमा आन्तरिक शक्ति, आकांक्षा र क्षमतामात्रै क्रियाशील रहेको भए परिवर्तन त्यति अनिश्चित परिणामको हुने थिएन । आफ्नै आन्तरिक शक्तिहरू बीचको द्वन्द्व र सम्बन्धको पुनःनिर्धारणको समस्या भएको भए मधेसको अस्थिरता त्यति भयावह देखिँदैन्थ्यो । तर मधेस यतिखेर विभिन्न स्वार्थ भएको अर्को मुलुकको चेपुवामा परेको कारणले असाधारण अस्थिरताबाट आक्रान्त छ । पछिल्लो समयमा दक्षिण एसियाको सर्वाधिक 'हटस्पट' को रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको छ, झलक्क हेर्दा पेशावर प्रकृतिका परिघटना नदेखिए पनि ।

मधेसी राजनीति किन धमिलो हुँदै गइरहेको हो, त्यो अब बुझनिसक्नु रहेन । उता काठमाडौंका अभिजात्य वर्गले मधेसका वस्तुगत विश्लेषणभन्दा पनि भयको खेती गर्न एउटा नयाँ मसला भेट्टाएको छ, राजमार्ग दक्षिण त अर्कै राज्य हुन थालियो र त्यस्तो तर्क पुष्टि गरिराख्नु पर्दैन, औंल्याइदिए पुग्छ । अनि सुन्नेले आफ्नै मनभित्रको आशंकाको आधारमा सहयोगी प्रमाणहरू भटाभट भेट्टाउन थाल्छन् । मधेस विद्रोहपछि मधेसी समुदाय एउटा राजनीतिक शक्तिको रूपमा विकसित भएको छ । मधेसी बहुल समुदायलाई कुनै एक नेतृत्व वा दलले मात्र नभई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्र सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासले मधेसलाई राष्ट्रिय रूपमा एउटा सम्मानजनक स्वरूप निर्धारण गर्न सक्छ । तर मधेसमा बढ्दो बसाइँ-सराइ, नवनागरिकको उदय, भूमिगत अर्थतन्त्रको संस्थागत विकास, आन्तरिक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनका लागि आन्दोलन र विरोधजस्ता सबैखाले राजनीतिले मधेसलाई नयाँ स्वरूप निर्माण गरेको छ । यही कारण हो कि तराईको समाज, राज्य, अर्थतन्त्र, राजनीतिका आधार नराम्ररी खलबलिएको छ । यसै आधारमा काठमाडौंली जनमतले छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुनःपरिभाषाको संघारमा ल्याएको छ ।

मधेसको पहिचान राष्ट्रिय रूपमै स्थापित छ । राज्यसञ्चालन प्रक्रियामा जनसांख्यिक सहभागिता तथा राज्यको व्यवहारमा सम्मान र समानता मधेसीको मुख्य मागमात्र रहेन, सामुदायिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राज्यको पुनःसंरचना हुनुपर्ने सन्दर्भ राष्ट्रिय संकल्प भइसकेको छ । तर पनि मधेसको अवस्था नीतिगत अर्थमा राज्यले आफ्नो सार्वभौमिकता गुमाउँदै गएको यथार्थ

छ । मधेसमा द्वन्द्वका नयाँ रेखाहरू वर्गीयमात्र नभई संस्कृति, स्रोत, प्रतीक, पहिचानको क्षेत्रमा देखिएको भए त ठीक थियो, तर स्थिति अत्यन्त धमिलो र जटिल हुँदैछ, जसले विधिविहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनलाई निरीह बनाएको छ । तल्लो तहका प्रशासनले कुनै पनि निर्णय लिन चाहन्न । भोलि आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ भन्ने डरले प्रशासन विस्तारै अनिर्णयको बन्दी र मनोबलरहित हुँदैछ । तराईमा अपराध र अशान्तिले हद नाघेको छ । सरकारी कार्यालयमा प्रायः काम हुनछाडेको छ । बजारमा मन्दी छ । दुर्गम गाउँमा पत्रकार पुग्न नसक्दा वस्तुस्थितिको सही जानकारीबाट सदरमुकाम बेखबर छ । मानवअधिकार हननका अनेकौं घटनाले चर्चा पाउन छाडेको छ । उता प्रायः सुरक्षा कारबाहीमा राजनीतीकरण वा विचलन भइरहेको अवस्थामा तराईको विशेष सुरक्षा योजना पनि अप्रेसन रोमियो वा किलो शेरा टुजस्तै प्रत्युत्पादक हुने खतरा छ ।

विभिन्न पेसाधर्मीहरू व्यावसायिक तवरमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सकिरेहका छैनन् । यसको चपेटामा चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, सञ्चारकर्मी लगायत परेका छन् । नवनागरिकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा मुखर वर्चस्व स्थापितमात्र भएको छैन, यसले सामाजिक तन्तुहरूलाई विच्छेद गर्न थालेको छ । नवनागरिक भनेको त्यो हो, जो पछिल्लो समयमा उदार नागरिकता वितरण प्रणालीको कारणले रातारात नेपालीकरण भएका थिए । त्यतिखेर एउटा सीमित वर्ग जसले लेनदेनको आधारमा सहज रूपमा नागरिकता पाए, उनीहरूको बढ्दो प्रभावका कारणले मूल मधेसीहरू मन्दविषको सिकार हुँदैछन् । वारि र पारि दुइटैतिर खुट्टा टेकेकाहरू कानुनी वा सामाजिक बन्धनमा आफूलाई लिप्त राख्न चाहँदैनन् । पूर्णतया 'धन्धा केन्दि्रत' मानसिकतामा आधारित नवनागरिकहरूको जीवनशैलीले मधेसको सामाजिक पर्यावरणलाई प्रदूषित बनाएको छ । छोटो समयको अन्तरालमै नागरिकता आन्दोलनको ह्याङओभरबाट रैथाने मधेसीहरू मुक्त भइसकेका छन् । कालीप्रसाद रिजालका शब्दहरू उनीहरूको पीडामाथि सटिक देखिन्छ, 'कहीं आफ्नो भुमरीमा आफैं पर्‍यौ कि, कहीं आफ्नो आँखाबाट आफैं झर्‍यौ कि ।'

शान्ति-सुरक्षाको स्थिति कमजोर भएपछि नागरिकको पलायन हुने क्रम बढेको छ । पहाडी समुदायको पुस्तौंदेखिको थातवासबाट चुपचाप विस्थापित हुनुपरेको

छ । केही मधेसी भनिने संगठनका कारण उब्जेको त्रास र चुरेभावर राजनीतिका कारण फैलिएका अविश्वासमाझ पहाडी पलायनको नियति व्यहोर्दैछन् । यसमा नवनागरिकको लाभहानि, भूमाफियाको स्वार्थ र आपराधिक समूहको हौवाले विस्थापनको क्रम थामिएको छैन । तराईका जिल्लाबाट पलायन हुनुका पछाडि शान्तिसुरक्षाको कमी, सामाजिक सद्भाव बिगि्रएको भन्ने त्रास, दण्डहीनताको अवस्था, नवधनाढ्य भई सामाजिक स्वीकार्यता नपाएको अवस्था वा समाजमा अन्तरघुलन हुन नसकेको पृष्ठभूमि, सामाजिक अभियन्ताले अग्रक्रियाशीलता देखाउन नसकेको अवस्था, विगतका सशस्त्र द्वन्दको समयमा अवैधानिक तरिकाले धनार्जन गरेका जस्ता कारण रहेको पाइन्छ । पहाडी समुदाय विस्थापित हुनुहुँदैन भन्ने मधेसी त छन्, तर तिनले पलायनलाई रोक्न सकिरहेका छैनन् ।

पलायन हुनेमा तीन तहका छन् । जो कमजोर आयस्तरका छन्, उनीहरू राजमार्ग छेउछाउका उत्तरी भेगमा बसाइँ-सराइ गरेका छन् भने दोस्रो तहकाहरू राजमार्ग उत्तरका सहरी क्षेत्रमा सरेका छन् । तेस्रो स्तरमा जो अति सम्पन्न छन्, उनीहरू काठमाडौं सरेका छन् । स्वस्फुर्त नभई बाध्यकारी रूपमा आफ्नै मुलुकभित्र बसाइँ-सराइ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक समाजको लागि थप्पड हो । मधेसका प्रायः सामाजिक वा राजनीतिक अभियन्ताले पहाडको पीडालाई बुझेका छैनन् । टाढाबाट पहाडको सुरम्यता हेरेर त्यो त 'सेक्सी' पो छ भन्ने बुझाइ बनाएका छन् । एउटाले अर्को समुदायका आकांक्षा, अन्तरविरोध र अप्ठ्यारा नबुझििदँदा सामाजिक जटिलता देखिएको छ ।

प्रतिबद्धता बेगरको राजनीति, राजनीतिमा व्यक्तिगत र सामूहिक भ्रष्टाचारमा वृद्धि र पारदर्शिताको अभावले राजनीतिमार्फत छोटो बाटोबाट पैसा कमाउने युवा जमातका लागि राजनीति रेखा थापाको नृत्यतुल्य भएको छ । मधेस केन्दि्रत दलहरू जो संविधानसभाभित्र छन्, उनीहरू पटक-पटक आफ्ना गोलपोष्ट सार्ने गरेका छन् । मूलधारका नेतृत्वले मधेसकेन्दि्रत दलमा भित्रभित्रै सल्किरहेको प्रतिद्वन्द्विताले गर्दा समग्रमा मधेसलाई राजनीतिक डिल गर्न हच्किरहेका छन् । हुनु त के पथ्र्यो भने राज्यले आफ्नो लोककल्याणकारी चरित्र देखाउन परिवर्तित अवस्था, सम्झौता तथा वैधानिक माग पूरा गर्न इमानदार हुनपथ्र्यो । मध्यमार्गी मधेसी दलले पनि यस समुदायभित्रका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र लैंगिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने आन्तरिक आत्मबल प्रकट गर्नुपथ्र्यो । तर तिनीहरूसमेत सत्ताकेन्द्र वरिपरि लुब्ध देखिएका छन् ।

यसले संविधानसभापछिको अवस्थामा राज्य र मधेसी समुदायबीच मात्र होइन, मधेसकेन्दि्रत मुख्य दलहरू र मधेसी समुदायबीच अविश्वास बढ्दै गएको छ । 'तराई तुरूप' माओवादीका निम्ति सत्ताआरोहण र भारतलाई तर्साउने, यथास्थितिवादीका लागि पुनः शक्तिसञ्चय गर्ने, कांग्रेस-एमालेका लागि फेरि फर्किने र मधेसी मुद्दालाई भर्‍याङ बनाएर उदीयमान हुन खोज्नेका लागि अवसरको रूपमा प्रयोग हुँदै गएको छ । सामेली र सङ्घीय राज्य संरचनाको मन्थन चलिरहँदा सबैभन्दा समवेदनशील हुनुपर्ने कुरा सामाजिक सद्भाव, कानुनी राज्य र सार्वभौमता हो ।

मधेसीहरू नवनागरिकबाट आक्रान्त हुनथालेका छन् । चुपचाप विस्थापनलाई आफ्नो नियति मान्दै आफू बसेको ठाउँलाई एउटा समुदायविशेषले छाड्दैछ । बाँकी छ- हिंसाको सम्मोहनमा फँसेका एउटा अनुशासनहीन

जमात । धरातलीय यथार्थ के हो भने मधेसका बहुसङ्ख्यक जनतामा पछिल्ला समयमा उग्रता र अतिवादितामा ह्रास आएको छ । मेलजोल र सामेलीमै साझा सुरक्षित भविष्य छ भन्ने सोच पलाएको छ । तर मधेसी समुदायभित्रका यी असलपनहरू उच्चस्वरमा बाहिर आउन सकिरहेको छैन । जे सुनिँदैछ, त्यो कर्कश छ । एउटा भनाइ छ नि, आलीले बाली खान थालेको खेतलाई रखवारले के जोगाउनु ?